नीतिगत समर्थन
एन.आई.पी.एफ.पी. न केवल अनुसंधान के माध्यम से बल्कि केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न समितियों और आयोगों में प्रतिनिधित्व के माध्यम से भी लोक नीति निर्माण के लिए अपना योगदान प्रदान करता है। एन.आई.पी.एफ.पी. ने अप्रत्यक्ष कराधान जांच आयोग, आर्थिक प्रशासन सुधार आयोग, कर-सुधार आयोग, भारत में घरेलू व्यापार करों के सुधार पर विशेषज्ञ-समूह, सेवाओं के कराधान पर विशेषज्ञ-समूह, वैट की शुरूआत पर विशेषज्ञ-समूह की नीतिगत सिफारिशों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हाल ही में संस्थान ने वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग (एफ.एस.एल.आर.सी.) के लिए मूलभूत अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और राज्यों के वित्तमंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति के अनुरोध पर राजस्व तटस्थ जीएसटी दरों का अनुमान लगाया है। एन.आई.पी.एफ.पी. संकाय के सदस्यों ने भारत सरकार द्वारा गठित विभिन्न वित्त आयोगों के सदस्यों और सलाहकारों के रूप में भी काम किया है। कई नीति संबंधी मुद्दों पर संस्थान के काम के लिए बजट भाषणों में वित्त मंत्रियों द्वारा की गयी सराहना, नीति निर्माण में एन.आई.पी.एफ.पी. के महत्व का प्रमाण है। ...
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